*महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित वरून अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदली करण्याच्या नियमाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी- प्रा. मनोज पाटील, शिक्षक क्रांती* *संघटना.*
*जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क*
( *अनिल जोशी* )
महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित वरून अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदली करण्याच्या नियमाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी प्राध्यापक मनोज पाटील शिक्षक क्रांती संघटना, मराठवाडा विभाग शिक्षक मतदार संघ यांनी महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर व महाराष्ट्र शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग रणजीत सिंह देओल यांचेकडे पत्रान्वये केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी शाळेतील विना अनुदानित वरून अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानीत शाळा किंवा तुकडीवर शिक्षकांची बदली करण्या संदर्भात 28 जून 2016 व दिनांक 1 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयानुसार तरतूद केली होती. हा खरोखरच अतिशय चांगला निर्णय होता. यामुळे 10 /15 वर्षांपासून विना अनुदानित पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना अंशतः अनुदानीत किंवा पूर्णतः अनुदानावर जाण्याची संधी मिळत होती. त्यामुळे ज्या संस्थेच्या विनाअनुदानित व अनुदानित अशा शाळा आहेत त्यातील शिक्षकांना याचा चांगला फायदा मिळत होता.
पदभरती बंदी असतानाच्या कालावधीत विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर बदली केल्याचा ठपका ठेवत शालेय शिक्षण विभागाने
1 डिसेंबर 2022 रोजी एक परिपत्रक काढून सदर चांगल्या निर्णयाला स्थगिती दिल्या मुळे विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.
आदरणीय साहेब पदभरती कालावधी मध्ये नव्याने नियुक्ती देऊ नये असा नियम होता परंतु जे शिक्षक पूर्वीच कार्यरत होते त्यांची विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर फक्त बदली केलेली आहे. कुठेही नव्याने पदभरती केलेली नाही. मा. न्यायालायच्या आदेशानुसारच सदर बदल्यां बाबतचा शासन निर्णय आणि नियमावली तयार करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2021 मध्ये दिलेल्या विहित कार्यपद्धती नुसारच सदर बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सदर शासन निर्णयाला स्थगिती देणे विनाअनुदानित बांधवांवर अन्यायकारक निर्णय वाटतोय.
त्यामुळे कृपया मा. महोदयांनी 1 डिसेंबर 2022 चे सदर स्थगिती परिपत्रक माघे घेऊन पूर्वी प्रमाणेच विनाअनुदानित वरून अनुदानीत वर जाण्याची संधी विनाअनुदानित शिक्षकांना द्यावी अशी मागणी प्रा. मनोज पाटील, शिक्षक क्रांती संघटना, मराठवाडा विभाग शिक्षक मतदार संघ यांनी केली आहे.