जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
( अनिल जोशी )महाराष्ट्र राज्यात, जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर 17 लाख कर्मचाऱ्यांना ,संपाच्या कालावधीतील वेतन कपातीचा फटका बसला आहे. संपाच्या कालावधीतील सुमारे 7 दिवसांचा कालावधी हा, असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे संप काळातील दिवसांचे वेतन, कपात होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे सुमारे 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे सुमारे 1200 कोटी रुपये वाचून, सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहेत .राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या भेटीसाठी, कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी वेळ मागितली असून ,त्या भेटीदरम्यान शासन आदेशात बदल करण्यासाठी एक निवेदन पत्र देण्यात येणार आहे. जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याच्या मागणीसाठी, शासकीय, निमशासकीय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी, दि. 14 मार्च 2023 ते 20 मार्च 2023 या कालावधीत 7 दिवसांचा संप केला होता .आता शासन निर्णयानुसार संपात सहभागी झालेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक ,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा 7 दिवसांचा पगार कापला जाणार आहे.