जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
(अनिल जोशी)
महाराष्ट्र राज्य सरकारने, मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी, नवीन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली आहे. मुंबईमध्ये आज सह्याद्री अतिथी गृहावर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांसह सर्व मान्यवर उपस्थित होते.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रकरणी, तातडीने क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचे आदेश, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी, महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांना दिले. त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी ,नवा आयोग स्थापन करताना, निष्पक्षपणा व कार्यक्षमता याच्यावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तसेच या आयोगाला सर्व सुविधा, मनुष्यबळ ,प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिवाय मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकी दिवशी ,मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेण्याचा निर्धारहि या वेळेला मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. शिवाय वेळप्रसंगी विरोधी पक्ष नेत्यांची ही राज्य सरकार चर्चा करून, योग्य ते सहकार्य घेणार आहे.
