महाराष्ट्र राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे तीव्र पडसाद,राज्य शासनाकडून 1 महिन्याची मुदत देण्याची विनंती, 2 दिवसात निर्णय होणे शक्य नाही.--

0


जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क

(अनिल जोशी)

महाराष्ट्र राज्यात मराठा आरक्षण संबंधी आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटले असून,राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची मागणी समिती समोर मांडून,त्यावर उचित निर्णय होण्यासाठी,1 महिन्याची मुदत मागितली, परंतु मराठा आरक्षण आंदोलकांनी 2 दिवसात निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे, पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे तीव्र पडसाद आज राज्यभर उमटल्याचे दिसून आले.दरम्यान मराठा आंदोलकांच्यावर झालेल्या लाठीमाराची चौकशी करून, दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर निश्चितच कारवाई करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.

जालन्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना आज शासनाने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, त्यांच्या जागी डॉ.शैलेश बलकवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असून,तो हाणून पाडला पाहिजे असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. जालन्यात 17 सप्टेंबर 2023 पर्यंत जमावबंदीचे आदेश लागू असून, राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन, शासनाच्या वतीने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. आज राज्यात नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, बुलढाणा, सांगली आदी ठिकाणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे पडसाद उमटले आहेत. कोल्हापुरात आज मराठा आंदोलकांकडून, जालन्यातील आंदोलकांच्यावर केलेल्या लाठीमार व आरक्षण प्रश्नी, रस्ता रोको आंदोलन आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान 29 ऑगस्ट पासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केलेले मनोज जरांगे यांनी दोन दिवसात राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. मराठा आंदोलकांच्या वर केलेल्या लाठीमार प्रश्नी, पोलिसांच्या वर कारवाई करण्यात यावी व आंदोलकांच्या वरील दाखल केलेले गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावेत,अशी मागणी केली आहे.मराठा आरक्षण आंदोलन शांततामय मार्गाने चालले असताना त्यांच्यावर लाठीमार केला,त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाशक्तीच नसल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. एकंदरीतच महाराष्ट्रात राज्यभर मराठा आरक्षण आंदोलन प्रश्नाची धग कायम असून,राज्य सरकार हा कशा पद्धतीने प्रश्न हाताळतंय? हे पाहणे सद्य परिस्थितीत महत्त्वाचे आहे.

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top