जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
(अनिल जोशी)
देशातील सर्व शासकीय सेवांसाठी यापुढे आता प्रमाण म्हणून जन्मदाखलाच ग्राह्य धरला जाणारा असून,आज अखेर देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती झालेल्या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून होणार आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकांना शासकीय सेवांसाठी,विविध कागदपत्रांची जुळवा- जुळव करावी लागत होती.शासकीय सेवेंच्या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी,अनेक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी,विविध शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावयास लागत होते.आता शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश,वाहन परवाना काढणे,मतदार यादीत नाव नोंदवणे,केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या विविध पदांवर नियुक्ती बाबत,अशासकीय पदांवर नियुक्ती बाबत,सरकारी कामांसाठी,पासपोर्ट साठी, आधार कार्ड साठी,दत्तक मुलांसाठी,अनाथ -बेवारस- निराधार- सरोगेटेड मुलांच्या नोंदणीसाठी,आता यापुढे 1 ऑक्टोबर 2023 पासून,जन्म तारखेचा दाखलाच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.त्यामुळे आता देशातील सर्व नागरिकांना जन्म दाखलाच,अनेक शासकीय सेवा- सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी,प्रमाणभूत म्हणून ठरणार आहे.एकंदरीतच देशातील सर्व नागरिकांना,शासकीय सोयी सुविधांसाठी यापुढे आता त्रास होणार नाही.