जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
(अनिल जोशी)
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत,आज वंशावळीतील निजाम कालीन पुरावे असलेल्या कुणबी मराठा समाजास, कुणबी मराठा दाखला देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.जालना जिल्ह्यात गेले 9 दिवस उपोषणास बसलेल्या मराठा समाजातील आंदोलन कर्ते मनोज जरांगे-पाटील हे आज आपली भूमिका सरकारच्या निर्णयावर जाहीर करण्याची शक्यता असून, आंदोलनकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी,सरकारकडून कमालीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना,मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते,मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नसल्याने, यापुढे आम्हास ते मिळवण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते आम्ही अवश्य करणार असून,मराठा समाजास आरक्षण परत मिळवून देऊ असा निर्धार राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्य समिती स्थापन करण्यात आली असून,समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव,विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव,संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील,शिवाय छत्रपती संभाजी नगरचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. राज्य शासनाने गठित केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने,महसुली,शैक्षणिक तसेच निजामकालीन पुरावे तपासून,मराठा समाजास कुणबी मराठा समाज दाखले देण्याबाबतीत, 1 महिन्याच्या आत अहवाल देण्यास सांगितले असून, त्या समितीच्या अहवालानंतर जी.आर.तातडीने काढण्यात येईल असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या 5 सदस्य समितीने, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी,आवश्यक त्या वैधानिक व प्रशासकीय गोष्टींची तपासणी तसेच कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे कार्य करावयाचे आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आमदार राजेश टोपे,आमदार अर्जुन खोतकर यांनी आंदोलन कर्ते जरांगे -पाटील यांची आंदोलन स्थळी भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली असून उद्या सकाळी 11:00 वाजता आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील हे आपला निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. गेले काही दिवस संपूर्ण महाराष्ट्र,मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने ढवळून निघाला आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,वरिष्ठ मंत्रिमंडळातील सहकारी यांनी जवळपास 3 तास चर्चा करून,सर्व गोष्टींवर विचार विनिमय केला व शेवटी वंशावळीतील निजाम काळात कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजास कुणबी मराठा असे दाखले देण्यास सर्वानुमते ठरले असल्याचे समजते.