जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
महाराष्ट्र शासनास मराठा समाज कुणबी असल्याचे निजाम कालीन पुराव्यामधून शोधण्यासाठी, शोधन समिती स्थापन करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.राज्यातील ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वय नितीन चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे,तसेच 7 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्य शासनाने गठीत केलेली समिती,पूर्णपणे वैद्य असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ समोर झालेल्या सुनावणीत,हा निर्णय झाल्याचे समोर आले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आज न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांचा समावेश होता.
दरम्यान सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दोन्ही पक्षांची बाजूची सुनावणी झाल्यानंतर,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता.महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाज हा पूर्वीच्या निजाम कालीन काळात, कुणबी समाज असल्याचा व त्यासंबंधी पुरावे शोधण्याचे काम, गठीत केलेल्या समितीस दिले असून,समितीमध्ये 5 सदस्य कार्यरत आहेत.जालना येथील अंतरवाली सराठी मध्ये मराठा समाजाचे आंदोलन कर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना शासनाने उपोषणाच्या वेळी,समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते.ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक नितीन चौधरी यांनी,समिती स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयास आव्हान म्हणून,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांसमोर याचिका दाखल केली होती.आजच्या झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालाने, मराठा समाजास कुणबी समाज असलेबाबत निजाम कालीन पुरावे शोधण्यासाठी स्थापन केलेल्या शोधन समितीच्या पुढील कामकाजास सुरुवात करण्यास वाट मिळाली आहे.
