जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
सांगलीत आज नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी,समग्र शिक्षा अंतर्गत काम करणाऱ्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन,सविस्तर चर्चा करून, त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्यासाठी राज्याचे कामगार मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश भाऊ खाडे यांची भेट घेऊन त्यांच्याबरोबर बरोबर चर्चा केली.केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील निर्णयानुसार समान काम समान वेतन या नुसार वेतन मिळावे,कर्मचाऱ्याना दर महिन्याला वेळेत वेतन मिळावे आदि मागण्या नागरिक जागृती मंचच्या नेतृत्वाखाली समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघटनेने पालकमंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांच्याकडे केल्या आहेत,दरम्यान पालकमंत्री खाडे यांनी याबाबत अंदाजपत्रकात तरतूद करून तात्काळ मानधनाबाबत शासन दरबारी पाठपुरावा करू अशी ग्वाही कर्मचाऱ्यांना दिली.
नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखरकर यांची समग्र शिक्षा अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी भेट घेऊन मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा केली,यानंतर साखळकर यांनी याबाबत शासन दरबारी प्रयत्न करू असे आश्वस्थ केले. त्यानंतर नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष साखळकर यांनी समग्र शिक्षा अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना घेऊन पालकमंत्री डॉ.खाडे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले,यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी मंचचे गजानन सांळुखे,समग्र शिक्षा कर्मचारी संघटनेचे इम्रान शेख,संदिप सातपुते कर्मचारी व सर्व टीम यांनी साखळकर यांच्या मार्फत पालकमंत्री खाडे यांच्याशी चर्चा केली,यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांना मानधन वाढ मिळावी, मागील पाच वर्षापासुन न वाढ झालेल्या मानधन फरकाची रक्कम मिळावी,अशी मागणी केली.समग्र शिक्षा हा केंद्र शासनाचा शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम असुन,या कार्यक्रमाची सुरुवात सन २००२ -०३ पासुन झालेली आहे. सन २००२ - ०३ पासुन ते आज अखेर महाराष्ट्र राज्यामध्ये विविध पदावरती एकुण ६२५१ करार कर्मचारी विदयार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणेकामी कार्यरत आहेत,अल्पशा मानधनावर ते काम करीत आहेत व मानसिक तणावाखाली आहेत.
सन २०१२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मोर्चाच्या वेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनी समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासना नुसार कायम करावे. सदर कर्मचा-यांना वार्षिक वेतनात १० टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे.मागील हिवाळी अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्नानुसार दि.१८ सप्टेंबर २०२३ मध्ये निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार अदयाप अखेर वेतनवाढ झालेली नाही.ती करण्यात यावी अशी मागणी ही केली आहे.
