जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत,येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी दिले आहे.महाराष्ट्र सरकार जुन्या पेन्शन प्रमाणाच्या योजनेप्रमाणे,शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी शासन ठाम असून, याबाबतीतला अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी केले आहे.त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन,राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला आहे.
दरम्यान शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल शासनास मिळाला असून,त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.आज शासकीय अधिकारी,कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यासोबत,त्यांच्या विविध मागण्या संदर्भात बैठक घेण्यात आली असून,बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सह आमदार व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या असलेल्या सर्व मागण्याबाबतीत,महत्त्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी म्हटले आहे.महाराष्ट्र राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा,जुन्या पेन्शन च्या योजनेप्रमाणे राबवली जाण्याच्या मूळ तत्त्वावर,शासन ठाम असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी केले आहे.
एकंदरीतच येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात,राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत निर्णय होणे अपेक्षित असून,एकंदरीत महाराष्ट्र शासनाच्या योग्य त्या निर्णयाची अधिकारी व कर्मचारी संघटना वाट पाहत असल्याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
