जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
महाराष्ट्र राज्यात कायदेशीर दृष्ट्या लोकायुक्त शासन व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी,लोकायुक्त विधेयक,विधिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवले होते.आज अखेर विधिमंडळाच्या मान्यतेने कायदेशीरदृष्ट्या लोकायुक्त विधेयकास मान्यता मिळाली असल्याने,मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींना लोकायुक्तांच्या कारवाईच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.दरम्यान केंद्र सरकारच्या लोकपालच्या धर्तीवर,गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने, लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले होते. यापूर्वी विधानसभेत लोकायुक्त विधेयक संमत झाले होते,परंतु विधान परिषदेत बहुमतांच्या जोरावर विरोधकांनी लोकायुक्त विधेयक रोखून धरले होते.त्यामुळे लोकायुक्त विधेयक हे 25 सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवून,सदरहू समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधान परिषदेत ठेवण्यात आला होता.राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षांना केलेल्या आव्हानानंतर,आज अखेर विधान परिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाले.महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी लोकायुक्त विधेयक पाठवण्याचा मार्ग सुकर झाला असून,केंद्र सरकारच्या लोकपालाच्या धर्तीवर,महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त विधेयक आणण्यात महाराष्ट्र सरकार यशस्वी झाले आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्यावर तक्रारीच्या अनुषंगाने लोकायुक्तांमार्फत होणाऱ्या चौकशीसाठी,सभागृहाची परवानगी आवश्यक असणार आहे.तसेच एखाद्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत,झालेल्या तक्रारीवर चौकशीनंतर तथ्य आढळल्यास,विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापतींची परवानगी आवश्यक असेल.त्याचप्रमाणे राज्याच्या मंत्र्यांसाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असून,या सर्व तरतूदी लोकायुक्त विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
