जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
वृत्त: सोशल मीडिया
देशाच्या संसदेत मंजुरी घेऊन बदल करण्यात आलेले 3 नवे फौजदारी कायदे,01 जुलै 2024 पासून अंमलात येणार असल्याची घोषणा,केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली आहे.येत्या 01 जुलै 2024 पासून, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) 1860,फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973,भारतीय पुरावा कायदा 1872 हे 3 कायदे कालबाह्य होणार असून,त्यांच्या जागी अनुक्रमे नवीन नावाने भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा हे 3 कायदे अस्तित्वात येणार आहेत.
नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने,3 फौजदारी कायद्यासंदर्भात विधेयक मांडली होती.ती 3 विधेयके संसदेत मंजूर होऊन,डिसेंबर 2023 मध्ये देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे.भारतीय न्याय संहितेमध्ये जवळपास 20 नव्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून,संघटित गुन्हेगारी,दहशतवादी कृत्ये,झुंडशाही,लैंगिक शोषण,फसवणूक आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या अंमलात येणाऱ्या कायदेसंहितेतून देशद्रोहाला वगळण्यात आले असून,देशाचे सार्वभौमत्व ऐक्य व एकात्मतेला बाधा आणणारे कृत्य गुन्ह्यांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.अखिल भारतीय मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी झालेल्या चर्चेनुसार,हिट अँड रन प्रकरणात दोषींसाठी 10 वर्षाच्या तुरुंगवासाची व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.त्याचबरोबर जुन्या IPC कायद्यातील 19 कलमे हटवण्यात आली असून,काही गुन्ह्यांच्या शिक्षेच्या कालावधीमध्ये वाढ व काही गुन्ह्यांच्या शिक्षेच्या कालावधी कमी करण्यात आलेला आहे. देशातील 01 जुलै 2024 पासून अंमलात येणाऱ्या नव्या कायद्यांवर विरोधी पक्षांनी मात्र टीका केली आहे.नव्या कायद्यांमुळे तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन मिळणार असून,न्याय वैद्यक विज्ञानाला चौकशी प्रक्रियेमध्ये अधिक महत्त्व आले आहे.
