जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
मुंबईतील महाराष्ट्र राज्याचे शासकीय मुख्यालय अर्थात् मंत्रालयात ‘फाईल्सचे ढीग’,‘अस्ताव्यस्त साहित्य’,'अस्वच्छता’, ‘विभागांची झालेली दुरावस्था’ही नित्याचीच बाब झाली आहे; पण यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने २७ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.त्याची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून ११ मार्च २०२४ या दिवशी मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभाग स्वच्छ आणि नीटनेटके रहाण्यासाठी शासन आदेश काढण्यात आला आहे.याचे ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने आम्ही स्वागत करतो.तसेच राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतही अशाच प्रकारे सुव्यस्थापन राबवावे,अशी सूचना ‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक श्री.अभिषेक मुरुकटे यांनी राज्य शासनाला केली आहे.
मंत्रालयातच अव्यवस्थितपणा असल्यामुळे ही स्थिती राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसते.त्यामुळे मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.कर्मचारी आणि अधिकारी काम करत असलेले टेबल नीटनेटके असायला हवे. सर्व साहित्य व्यवस्थित असावे.कर्मचारी,अधिकारी यांना ऐसपैस जागा असावी.अधिकारी आणि कर्मचारी मोकळ्या जागेत काम करतील,त्याचा परिणाम त्यांच्या कामकाजातील फलनिष्पत्ती वाढण्यावर होईल.अशा विविध सूचना ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने महाराष्ट्र शासनाला निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या होत्या.
स्वच्छतेसाठी कृती आराखडा राबवण्याचा आदेश.!
यानंतर शासन आदेशानुसार मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभाग स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवण्यासाठी कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये कागदपत्रे आणि धारिका यांचा आढावा घेऊन त्यांचे वर्गीकरण करावे.धारिकांचा कालावधी संपल्यावर त्यांची उचित विल्हेवाट लावावी.जुने संगणक,प्रिंटर, अनावश्यक कागदपत्रे, मोडकळीस आलेले फर्निचर,कपाटे, भंगार,यंत्रसामुग्री मोकळ्या जागेत वा मार्गिकेत पडून रहाणार नाहीत,याची काळजी घ्यावी.सर्व विभागांनी कागदपत्रे पाठवण्यासाठी ‘ई - ऑफिस’चा उपयोग करावा.जुनी रद्दी आणि सामान विकावी,विभागातील कपाटांची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी करावी आदी शासन आदेशात म्हटले आहे.
