जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
मुंबई येथे आज शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामध्ये, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या शिष्टमंडळानेश्री.दीपक केसरकर,मंत्री शालेय शिक्षण व क्रीडा महाराष्ट्र राज्य यांची भेट घेऊन,सविस्तर मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली आहे.सदर भेटीदरम्यान आपल्या मागण्यांची पुनश्च एकदा शिक्षणमंत्री महोदयांना आठवण करून दिली.शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकण्यात आला.
▪️ ६फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ३० डिसेंबर २०२३ पर्यंत २०%, ४०% व ६०% अनुदान पात्र असलेल्या अनुदानावरील खाजगी प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना ०१ जानेवारी २०२४ पासून पुढील वाढीव २०% वेतन अनुदान मंजूर करून प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देण्यात यावे.
▪️ १५ जुन २०११ व ०४ जुन २०१४ च्या शासन निर्णयाचे वेतन अनुदान सुत्र यापुढे शाळांना लागू करून यापुढील प्रतिवर्षी ०१ जानेवारी पासून पुढील टप्पा देण्यात यावा.
▪️ शासन निर्णय दि.१२,१५ व २१ फेब्रुवारी २०२१ नुसार ३० दिवसात त्रुटींची पुर्तता केलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा ज्या वेतन अनुदानाच्या एका टप्प्याने मागे राहील्या आहेत,अशा शाळांना मागील थकीत वेतन अनुदान देऊन वेतन अनुदानाच्या पुढील टप्प्यावर आणावे.
याउपर जगदाळे सरांनी सांगितले की,बरेचसे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील कार्यरत शिक्षक व कर्मचारी हे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन उभे ठाकले आहेत.अनुदानाच्या मागण्यांसाठी राज्यातील ६३,००० शिक्षकांनी इयत्ता दहावीच्या व बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला आहे.
त्यावेळी मा.दिपक केसरकर साहेबांनी सांगितले की,या विषयाबाबत आम्ही सर्व मंत्री सकारात्मक आहोत.राज्यातील शिक्षक बंधू - भगिनींना एवढेच सांगतो की,दहावी व बारावीच्या पेपर तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार सर्वांनी मागे घ्यावा.यावर आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ.काळजी करू नका.यावर आम्ही मा शिक्षण मंत्री महोदयांना परत उद्या भेटायचे ठरले असून याबाबत उद्या संध्याकाळपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल तोपर्यंत पेपर तपासणीवर बहिष्कार राहील.
यावेळी शिष्टमंडळामध्ये सावंता माळी,सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष संग्राम कांबळे,जिल्हा सरचिटणीस शितलकुमार पाटील,शहाजी निळ,लक्ष्मण कबाडे पाटील,लक्ष्मीपुत्र मोरे इ.उपस्थित होते.
