जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
नव्याने झालेल्या रत्नागिरी-नागपूर महामार्गामुळे प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाची उपयुक्तता उरत नाही.या प्रस्तावित महामार्गामुळे लाखो एकर पिकाऊ शेती बाधीत होऊन शेतकऱ्यांच्या पिढ्यांचे अपरिमीत नुकसान होणार आहे. त्यामुळे नव्या महामार्गाला शक्य त्या सर्व पध्दतीने पुर्ण ताकदीने विरोध करण्याचा निर्णय आज येथे बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत झाला.‘कष्टकऱ्यांची दौलत’ मध्ये सभागृहात किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख, स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते महेश खराडे,नागरिक जागृती मंचचे निमंत्रक सतीश साखळकर,सांगलीवाडीचे उदय पाटील,विक्रम हरुगडे यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली.आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून गुरुवारी (ता.7) सकाळी 10:30 वाजता सांगली जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
औंढा नागनाथ ते गोवा या मार्गावरील सर्व तीर्थस्थळे या महामार्गाने जोडण्यात येणार आहेत.राज्य सरकारने या रस्त्यासाठी सर्व्हे करून त्याचे गॅझेटही प्रसिध्द झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात पाचेगावमधून सांगली जिल्ह्यात शेटफळे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश करण्याआधी सांगलीवाडी असे अंतर सांगली जिल्ह्यात आहे एकूण 1135 गट क्रमांक बाधीत होत असून,त्यातील प्रत्येक 5 ते 6 बाधीत अशा 4500 शेतकरी कुटुंबांना या महामार्गाचा केवळ सांगली जिल्ह्यात फटका बसणार आहे.घाटनांद्रे,तिसंगी, डोंगरसोनी,सावळज,अंजनी,मणेराजुरी,गव्हाण,वज्रचौंडे, मतकुणकी,नागाव,नागाव-कवठे,कवलापूर,बुधगाव,कर्नाळ आदी प्रमुख गावातील हे शेतकरी आहेत.
आज प्राथमिक बैठकीत जिल्ह्यातील प्रमुख गावातील शेतकरी प्रतिनिधीपैकी अरविंद खराडे (तिसंगी),गजानन हारुगडे (सांगलीवाडी),विजय जगदाळे (पद्माळे),प्रवीण पाटील,दत्ता पाटील (सांगलीवाडी),योगेश पाटील (कवलापूर),महादेव नलावडे (कवलापूर),एकनाथ तोडकर, अण्णासाहेब जमदाडे,उमेश एडके (कर्नाळ) आदी प्रमुख उपस्थित होते.टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यात येईल.त्याची सुरुवात गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात येणार आहे.
◾शक्तीपीठची गरजच काय.?
उद्योग विकासाऐवजी तीर्थस्थळे जोडणे हा काही महामार्ग बनवण्याचा मुख्य हेतू असू शकत नाही.शिवाय या प्रस्तावित महामार्गालाच समांतर असा रत्नांगिरी-गोवा हा महामार्ग नुकताच पुर्ण झाला आहे.याच महामार्गाला किंवा अन्य प्रमुख रस्त्यांना ही तीर्थस्थळे चारपदरी रस्त्याने जोडण्याचा पर्याय राज्य शासनाने स्वीकारावा त्यासाठी शासनावर दबाव आणताना प्रसंगी या महामार्गाला न्यायालयातही आव्हान देण्याच्या पर्यायाचा विचार करता येईल.यासाठी आधी रस्त्यावरची लढाई उभी करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.
