जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
सांगली महापालिकेतील सार्वजनिक विद्युत वीज बिलाच्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी मुंबईत पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर उपोषणासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी,सामाजिक कार्यकर्ते वि.द.बर्वे,आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण,नागरिक जागृती मंचचे सतिश साखळकर,मिरज संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर यांनी केली आहे. त्यांच्यावतीने पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला,लोकायुक्त कार्यालयाकडे याबाबत उपोषणासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे.
लोकायुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,12 जानेवारी 2024 च्या आपल्या निकालाप्रमाणे 9 मे 2024 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.मात्र आजतागायत त्या आदेशाप्रमाणे पोलिस महासंचालकांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.साधी एस.आय.टी.ची नेमणूक सुध्दा केलेली नाही.याबाबत आम्ही 11 फेब्रुवारी 2024 व 11 मार्च 2024 रोजी पोलिस महासंचालकांकडे विनंती अर्ज करुन ‘एस.आय.टी’.च्या नेमणूकीबाबत विनंती केली आहे.मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.याबाबत आम्ही पोलिस महासंचालकांच्या कार्यालयाबाहेर आत्मक्लेशासाठी म्हणून लाक्षणिक उपोषण करणार आहोत.त्याबाबत आम्ही परवानगी मागितली आहे.त्यांनी जर परवानगी दिली नाही व पत्राची दखल घेतली नाही तर आम्ही उपोषण करणार आहोत.लोकायुक्तांचे 4 वेळेचे आदेश व विधानपरिषदेच्या सभापतींनी दिलेल्या आदेशाला पोलिस महासंचालक कवडीचीही किंमत देत नाहीत.यामागे मोठे षडयंत्र असावे असा संशय आहे.त्यामुळे लोकायुक्तांनी पोलिस महासंचालकांना विचारणा करावी.’’
पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,‘‘ 10 फेब्रुवारीला आपण महाराष्ट्रातील जनतेसाठी दिलेल्या जाहीर पत्राद्वारे जनतेच्या मनात पोलिसांविषयी विश्वासार्हता कमी झाल्याचे मान्य केले आहे.त्याबद्दल अभिनंदन.त्या पत्राच्या आधारे आम्ही आपले वीज बील घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले.आपण सामान्यांच्या तक्रारीची दखल घ्याल असा वेडा आशावाद होता.दुर्दैवाने आपणाकडून आमच्या पत्राची कोणतीही दखल घेतली गेलेली दिसून येत नाही.आपल्या खात्याने जर हा वीज बील घोटाळा खऱ्या अर्थाने उघकीस आणला तर महापालिकेला किमान 10 कोटी रुपये मिळतील.आम्ही लढलो म्हणून कोणीही आम्हांला एक नवा पैसा सुध्दा देणार नाहीत. पालिकेचे विद्युत अभियंता अमर चव्हाण यांना नुकतीच घोटाळ्याची माहिती नाकरल्याबद्दल 25 हजारांचा दंड झाला आहे. 2 वर्षे लोकायुक्तांसमोर 4 वेळा सुनावण्या होऊनही,एस.आय.टी.ची स्थापना केली जात नाही. पोलिस खात्याबद्दलच आमच्या मनात संशय आहे. या वर्तनातून पोलिसांच्या बोधचिन्ह "सद् रक्षणाय खल निग्रहणाय" या बोधवाक्याचाच अवमान होत आहे.पोलिस खात्याच्या या चौकशी टाळण्याचा हेतूमुळे आम्ही,आपल्या कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपोषण करणार आहोत.त्यासाठी आपली परवानगी मिळावी.’’