जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी,उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून,कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना हा एक मोठा राजकीय धक्का बसला असून, विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.दरम्यान कर्नाटकच्या राजकारणात उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे खळबळ उडाली असून,म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणातील जमीन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने चौकशी व्हावी असे निकालात म्हटले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणातील 14 भूखंड बेकायदा दिले असण्यामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा सहभाग असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.कर्नाटकामधील सामाजिक कार्यकर्ते टी.जे.अब्राहम यांनी सुरुवातीस कर्नाटकचे राज्यपाल यांचेकडे,कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे विरोधात सदर म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी,खटला चालवण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली होती. कर्नाटकचे राज्यपाल यांनी सदरहू प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर परवानगी दिली असल्याचे समजते आहे. त्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असता,त्यांची आव्हान याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.
दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून राजीनामा द्यावा अशी मागणी कर्नाटक राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय.विजयेंद्र यांनी केली आहे.दरम्यान कर्नाटकातील जनता या संघर्षात माझ्या पाठीशी ठामपणे उभी असून,याप्रकरणी लवकरच सत्य बाहेर येईल.मी कोणत्याही चौकशीला घाबरत नाही असे स्पष्टीकरण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले आहे.
